Karnataka High Court Strikes Down SC-ST Quota Hike, Cites 50% Reservation Cap

News18 Hindi · india

The Karnataka High Court has nullified a state law that increased reservations for SC from 15% to 17% and for ST from 3% to 7%. The court ruled that this increase violates the 50% reservation cap established by the Supreme Court in the Indira Sawhney case. The bench stated that the increased reservation infringes upon Articles 14 and 15 of the Constitution. The decision impacts social justice, educational opportunities, and government jobs within the state.

कर्नाटक हाई कोर्ट ने SC-ST आरक्षण वृद्धि को रद्द किया 50% की सीमा का किया हवाला

कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक राज्य कानून को रद्द कर दिया है जिसने SC के लिए आरक्षण 15% से बढ़ाकर 17% और ST के लिए 3% से बढ़ाकर 7% कर दिया था। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह वृद्धि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदिरा साहनी मामले में तय की गई 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन करती है। बेंच ने कहा कि बढ़ी हुई आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करती है। इस फैसले का राज्य में सामाजिक न्याय, शैक्षिक अवसरों और सरकारी नौकरियों पर असर पड़ेगा।