Public Authority Must Stay Within Bounds of Law, Says Supreme Court

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The Supreme Court has emphasized that public authority's legitimacy rests on adhering to the law, not just commanding power. This principle was highlighted while setting aside a Bombay High Court bail order for corporator Ramesh Mhatre, accused of assaulting a doctor. The SC stressed that elected office carries an obligation to respect the rule of law and institutions. Attacks on doctors, especially by elected representatives overstepping authority, cannot be ignored. The court set a six-month deadline for the trial's completion.

सार्वजनिक प्राधिकरण को कानून के दायरे में रहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि सार्वजनिक प्राधिकरण की वैधता केवल शक्ति का आदेश देने पर नहीं, बल्कि कानून का पालन करने पर टिकी होती है। यह सिद्धांत कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे को जमानत देने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए उजागर किया गया था, जिन पर एक डॉक्टर पर हमला करने का आरोप है। SC ने इस बात पर जोर दिया कि निर्वाचित पद पर कानून के शासन और संस्थानों का सम्मान करने का दायित्व होता है। डॉक्टरों पर हमले, खासकर निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अधिकार का उल्लंघन करके, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने मुकदमे को पूरा करने के लिए छह महीने की समय सीमा तय की।