Court Mandates User Notification for Social Media Takedown Orders

Hindustan Times · technology

The Punjab and Haryana High Court has ruled that users must be notified when their social media posts, pages, or accounts are ordered for takedown by the government. Previously, users often discovered content removal only after it disappeared, without seeing the official order. The court specified that copies of takedown orders must be sent to the affected user simultaneously with the platform. This ruling addresses transparency concerns surrounding government content removal procedures under the IT Act, particularly Section 69A and Rule 3(1)(d) of the IT Rules.

सोशल मीडिया पर कंटेंट हटाने के आदेश पर कोर्ट का फैसला यूज़र्स को अब मिलेगी सूचना

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जब सरकार सोशल मीडिया पोस्ट, पेज या अकाउंट को हटाने का आदेश दे, तो यूज़र्स को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। पहले, यूज़र्स को अक्सर पता ही नहीं चलता था कि उनका कंटेंट हटा दिया गया है, जब तक कि वह गायब न हो जाए और उन्हें सरकारी आदेश भी नहीं दिखता था। कोर्ट ने कहा कि कंटेंट हटाने के आदेश की कॉपी प्लेटफॉर्म के साथ-साथ प्रभावित यूज़र को भी एक साथ भेजी जानी चाहिए। यह फैसला IT Act के तहत, खासकर सेक्शन 69A और IT Rules के रूल 3(1)(d) के तहत, सरकारी कंटेंट हटाने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की चिंताओं को दूर करता है।