Karnataka HC Orders Notice on Private Schools' Plea for RTE Reimbursement

The Hindu · india

The High Court of Karnataka has ordered the State government to issue notice on a petition filed by private unaided schools seeking fixation of 'PCE and reimbursement for students admitted under the RTE quota. The schools argue that the failure to notify PCE annually and reimburse expenditure has led to financial strain and potential fee hikes. The last revision was in 2017-18, with subsequent notifications repeating the same figures despite rising costs.

कर्नाटक HC ने निजी स्कूलों की RTE प्रतिपूर्ति याचिका पर नोटिस जारी करने का आदेश दिया राज्य सरकार को देना होगा जवाब

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। स्कूल RTE कोटे के तहत नामांकित छात्रों के लिए 'PCE और प्रतिपूर्ति तय करने की मांग कर रहे हैं। स्कूलों का तर्क है कि PCE को सालाना अधिसूचित करने और खर्च की प्रतिपूर्ति करने में विफलता के कारण वित्तीय दबाव पड़ा है और फीस में वृद्धि की संभावना है। आखिरी संशोधन 2017-18 में हुआ था, और लागत बढ़ने के बावजूद बाद की सूचनाओं में वही आंकड़े दोहराए गए हैं।