Congress Slams Dilution of Grievance Redressal Rules Under Rural Jobs Scheme

The Hindu · india

The Congress has criticized the government for weakening the grievance redressal mechanism under the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Aajeevika Mission (Gramin), which replaced the MGNREGA. Jairam Ramesh stated that the government has reduced a significant rights-based law into an administrative scheme. Key provisions dropped from the draft rules include mandatory FIR registration for financial irregularities and action-taken reports being presented to local bodies. The final rules, notified on November 2, 2026, have removed penalties for delayed grievance resolution and oversight by Panchayati Raj Institutions, further disempowering workers.

कांग्रेस ने ग्रामीण रोजगार योजना के तहत शिकायत निवारण नियमों को कमजोर करने की निंदा की

कांग्रेस ने सरकार की ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के तहत शिकायत निवारण तंत्र को कमजोर करने की आलोचना की है, जिसने MGNREGA की जगह ली है। जयराम रमेश ने कहा कि सरकार ने एक महत्वपूर्ण अधिकार-आधारित कानून को एक प्रशासनिक योजना में बदल दिया है। मसौदा नियमों से हटाई गई प्रमुख बातों में वित्तीय अनियमितताओं के लिए अनिवार्य FIR दर्ज करना और स्थानीय निकायों को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल है। 2 नवंबर, 2026 को अधिसूचित अंतिम नियमों में शिकायत निवारण में देरी के लिए दंड और पंचायती राज संस्थानों द्वारा निरीक्षण को हटा दिया गया है, जिससे श्रमिकों को और अधिक शक्तिहीन बनाया गया है।