India's Undertrials Face Delayed Legal Aid, Impacting Bail Outcomes

The Hindu · india

India has a high proportion of undertrials in its prisons, with over three-quarters awaiting trial in 2022. Many are poor or from marginalized communities, unable to navigate the legal system or afford lawyers. A legal aid program in Maharashtra, assisting over 22,000 undertrials since 2018, shows significant success in securing bail, with 84% of participants' applications succeeding compared to the district average of 26%. However, the program's effectiveness is hampered by delays, with participants spending an average of 171 days in jail before receiving assistance.

भारत में विचाराधीन कैदियों को कानूनी मदद में देरी जमानत मिलने पर असर डाल रही है

भारत की जेलों में विचाराधीन कैदियों का अनुपात बहुत ज़्यादा है, 2022 में तीन-चौथाई से ज़्यादा लोग मुकदमे का इंतज़ार कर रहे थे। इनमें से कई गरीब या हाशिए पर रहने वाले समुदायों से हैं, जो कानूनी व्यवस्था को समझने या वकील का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। महाराष्ट्र में एक कानूनी सहायता कार्यक्रम, जिसने 2018 से 22,000 से ज़्यादा विचाराधीन कैदियों की मदद की है, जमानत दिलाने में काफ़ी सफल रहा है, जिसमें 84% प्रतिभागियों के आवेदन ज़िला औसत 26% की तुलना में सफल रहे। हालाँकि, प्रतिभागियों को सहायता मिलने से पहले औसतन 171 दिन जेल में बिताने पड़ते हैं, जिससे कार्यक्रम की प्रभावशीलता में बाधा आ रही है।