Industrialists Protest as Mixed Land Use Policy Expires

Hindustan Times · business

Over 10,000 small-scale industrial units across 72 mixed land use areas face an uncertain future after the policy expired on September 30. Industrialists fear Punjab Pollution Control Board notices and potential closure, impacting approximately one lakh workers. They are demanding an extension of the policy or official recognition of existing mixed land use zones as industrial areas. The policy, first introduced in 2008, has seen multiple extensions due to the failure to develop alternative industrial hubs. The Chief Minister has assured a timely resolution.

मिश्रित भूमि उपयोग नीति की समाप्ति पर उद्योगपतियों का विरोध 10,000 से अधिक छोटे औद्योगिक इकाइयों का भविष्य अनिश्चित

30 सितंबर को नीति समाप्त होने के बाद 72 मिश्रित भूमि उपयोग क्षेत्रों में 10,000 से अधिक छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों का भविष्य अनिश्चित हो गया है। उद्योगपतियों को पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नोटिस और संभावित बंद होने का डर है, जिससे लगभग एक लाख श्रमिक प्रभावित होंगे। वे नीति के विस्तार या मौजूदा मिश्रित भूमि उपयोग क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में आधिकारिक मान्यता की मांग कर रहे हैं। 2008 में पहली बार पेश की गई इस नीति को वैकल्पिक औद्योगिक हब विकसित करने में विफलता के कारण कई बार बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने समय पर समाधान का आश्वासन दिया है।