Govt Prepares System For UPI Fee

Hindustan Times · business

The Union finance ministry is developing a system to ensure consumers are not charged the Merchant Discount Rate (MDR) on UPI transactions exceeding ₹2,000. Discussions are underway with payment aggregators and stakeholders to prevent this burden from being passed on. The NPCI introduced a 0.4% MDR for person-to-merchant UPI payments above ₹2,000 from October 15, payable by merchants. This move aims to create a sustainable revenue framework for digital payments, with MDR.

सरकार यूपीआई शुल्क के लिए प्रणाली तैयार कर रही है

वित्त मंत्रालय एक ऐसी व्यवस्था बना रहा है जिससे ₹2,000 से ज़्यादा के UPI ट्रांज़ैक्शन पर ग्राहकों से Merchant Discount Rate (MDR) न वसूला जाए। पेमेंट एग्रीगेटर और अन्य लोगों से इस बारे में बात चल रही है ताकि ये बोझ ग्राहकों पर न आए। NPCI ने 15 अक्टूबर से ₹2,000 से ऊपर के मर्चेंट UPI पेमेंट पर 0.4% MDR लागू किया था, जो मर्चेंट को देना था। इसका मकसद डिजिटल पेमेंट्स के लिए एक टिकाऊ कमाई का ढाँचा बनाना है।