Telecom Regulator Tightens Complaint Rules, Caps Fines At ₹20 Lakh

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India's telecom regulator, Trai, has revised consumer grievance redressal rules, imposing penalties of up to ₹20 lakh per quarter per service area for telecom operators. These amendments aim to enhance efficiency and user-centricity in handling consumer complaints. Service providers must now submit quarterly performance reports, with penalties for non-compliance starting at ₹1,000 per improper complaint dismissal. The regulator also mandates 24/7 consumer complaint centres, with human representatives available for at least 16 hours daily. This move follows a significant rise in customer complaints registered in recent years.

टेलीकॉम रेगुलेटर ने शिकायत नियमों को कड़ा किया, जुर्माने की सीमा ₹20 लाख तय

भारत के टेलीकॉम रेगुलेटर, Trai, ने उपभोक्ता शिकायत निवारण नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत टेलीकॉम ऑपरेटरों पर प्रति सेवा क्षेत्र प्रति तिमाही ₹20 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इन संशोधनों का उद्देश्य उपभोक्ता शिकायतों को संभालने में दक्षता और उपयोगकर्ता-केंद्रितता को बढ़ाना है। सेवा प्रदाताओं को अब तिमाही प्रदर्शन रिपोर्ट जमा करनी होगी, जिसमें अनुपालन न करने पर ₹1,000 प्रति अनुचित शिकायत खारिज करने से जुर्माना शुरू होगा। रेगुलेटर ने 24/7 उपभोक्ता शिकायत केंद्र भी अनिवार्य कर दिए हैं, जिनमें कम से कम 16 घंटे प्रतिदिन मानव प्रतिनिधि उपलब्ध रहेंगे। यह कदम हाल के वर्षों में ग्राहक शिकायतों में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि के बाद उठाया गया है।