Madhya Pradesh HC Condones 1093-Day Delay, Upholds Litigant's Right Over Lawyer's Mistake

Times of India · india

The Madhya Pradesh High Court has condoned a significant 1,093-day delay in setting aside an ex parte decree, emphasizing that litigants should not suffer due to their lawyer's errors. Justice Vinay Saraf found the trial court's rejection of the delay condonation application overly technical. The court set aside previous orders, allowing the defendant's application to be considered on merits after paying Rs 50,000 in costs. This ruling ensures the defendant gets a chance to challenge the decree, though the ultimate decision on setting it aside rests with the trial court.

मध्य प्रदेश HC ने 1093 दिन की देरी माफ की, वकील की गलती पर याची के अधिकार को बरकरार रखा

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक्स-पार्टी डिक्री को रद्द करने में 1,093 दिनों की भारी देरी को माफ कर दिया है, और इस बात पर जोर दिया है कि याची को अपने वकील की गलतियों के कारण पीड़ित नहीं होना चाहिए। जस्टिस विनय सराफ ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने देरी माफ करने के आवेदन को बहुत तकनीकी रूप से खारिज कर दिया था। अदालत ने पिछले आदेशों को रद्द कर दिया, जिससे प्रतिवादी को 50,000 रुपये का हर्जाना भरने के बाद मामले पर विचार करने की अनुमति मिल गई। इस फैसले से यह सुनिश्चित होता है कि प्रतिवादी को डिक्री को चुनौती देने का मौका मिलेगा, हालांकि इसे रद्द करने का अंतिम निर्णय ट्रायल कोर्ट पर निर्भर करेगा।