Public Employment Is A Responsibility, Not Leisure: Karnataka High Court

The Hindu · india

The Karnataka High Court has emphasized that public employment is a position of responsibility, not a leisurely obligation. Justice M. Nagaprasanna upheld the discharge of a probationary software technician who remained absent without authorization after exhausting maternity, earned, and extraordinary leave. The court stated that maternity benefits are meant to protect motherhood from employment rigors, not to immunize employees from necessary discipline. While maternity leave is a protected right, it cannot be stretched to cover unauthorized absences beyond its legitimate scope.

सार्वजनिक रोज़गार ज़िम्मेदारी है, मौज-मस्ती नहीं: कर्नाटक हाई कोर्ट

कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि सार्वजनिक रोज़गार ज़िम्मेदारी की जगह है, न कि आराम करने का मौका। जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने एक प्रोबेशनरी सॉफ्टवेयर तकनीशियन को सेवा से हटाने के फैसले को बरकरार रखा, जो मातृत्व, अर्जित और असाधारण अवकाश समाप्त होने के बाद बिना अनुमति के अनुपस्थित रहा था। कोर्ट ने कहा कि मातृत्व लाभ का मकसद मातृत्व को रोज़गार की कठिनाइयों से बचाना है, न कि कर्मचारियों को ज़रूरी अनुशासन से छूट देना। जबकि मातृत्व अवकाश एक संरक्षित अधिकार है, इसे इसके वैध दायरे से बाहर अनधिकृत अनुपस्थिति को कवर करने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता।