Jantar Mantar De-notified as Protest Site Following Supreme Court Suggestion

The Hindu · india

The Delhi Police have de-notified Jantar Mantar as a designated protest site, a move that aligns with a Supreme Court suggestion for more spacious and open protest locations. On October 9, 2026, both the court and the Union government agreed that central Delhi was too cramped for protests and lacked basic amenities. The Supreme Court had urged the government to identify suitable alternative sites with adequate infrastructure for peaceful dissent. This decision follows a petition seeking to designate larger venues like Ramlila Maidan for protests.

जंतर मंतर को विरोध स्थल के रूप में डी-नोटिफाई किया गया सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बाद

दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को एक नामित विरोध स्थल के रूप में डी-नोटिफाई कर दिया है, यह कदम अधिक विशाल और खुले विरोध स्थलों के लिए सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के अनुरूप है। 9 अक्टूबर, 2026 को, अदालत और केंद्र सरकार दोनों इस बात पर सहमत हुए कि मध्य दिल्ली विरोध प्रदर्शनों के लिए बहुत तंग थी और इसमें बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से शांतिपूर्ण असहमति के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे वाले उपयुक्त वैकल्पिक स्थलों की पहचान करने का आग्रह किया था। यह निर्णय विरोध प्रदर्शनों के लिए रामलीला मैदान जैसे बड़े स्थानों को नामित करने की मांग करने वाली एक याचिका के बाद आया है।