Lawyers Fear Delhi HC Limit Makes Court Elitist

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Senior lawyers express concern that the proposed ₹10 crore pecuniary limit for the Delhi High Court will make it an elitist institution. This limit could significantly impact intellectual property (IP) litigation, as nearly 70-80% of such cases are currently filed in Delhi. Litigants consider the Delhi High Court their preferred forum for IP matters.

वकीलों को डर, दिल्ली HC की सीमा कोर्ट को अभिजात्य बना देगी

वकीलों को चिंता है कि दिल्ली हाई कोर्ट के लिए ₹10 करोड़ की प्रस्तावित मौद्रिक सीमा इसे एक खास लोगों का संस्थान बना देगी। इस सीमा का बौद्धिक संपदा (IP) मुकदमों पर बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे लगभग 70-80% मामले अभी दिल्ली में ही दायर होते हैं। IP मामलों के लिए वादी दिल्ली हाई कोर्ट को ही अपनी पहली पसंद मानते हैं।