Supreme Court Listing of Noida DM's Plea Questioned

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Questions have arisen over the 'out-of-turn' listing of a plea concerning Noida DM Medha Roopam in the Supreme Court. The plea challenged a High Court order for Roopam and other officials to pay ₹5 lakh compensation to a Delhi University student detained under NSA during a labor protest. The case was listed before a bench whose jurisdiction did not include preventive detention cases according to the roster. Lawyers' associations have criticized the roster change, stating it erodes faith in the judicial process.

सुप्रीम कोर्ट में नोएडा डीएम की याचिका पर सवाल

सुप्रीम कोर्ट में नोएडा डीएम मेधा रूपम से जुड़े एक मामले की 'आउट-ऑफ-टर्न' लिस्टिंग पर सवाल उठ रहे हैं। इस याचिका में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक छात्र को NSA के तहत हिरासत में रखने पर रूपम और अन्य अधिकारियों को ₹5 लाख हर्जाना देने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। मामला एक ऐसी बेंच के सामने सूचीबद्ध हुआ, जिसके अधिकार क्षेत्र में रोस्टर के अनुसार निवारक हिरासत के मामले नहीं आते। वकीलों के संघों ने रोस्टर में बदलाव की आलोचना की है, कहा है कि इससे न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास कम होता है।