New Bill Proposes Speedy Trials For Paper Leaks

Hindustan Times · top

A new bill against examination paper leaks proposes stricter punishments, including increased jail terms and fines. It mandates the establishment of fast-track courts to ensure speedy trials, aiming to complete proceedings within three months. This legislation seeks to curb the persistent problem of exam paper leaks and uphold the integrity of educational assessments across the country.

पेपर लीक मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए नया विधेयक

परीक्षा पर्चा लीक के खिलाफ एक नया बिल लाया गया है। इसमें अब जेल की सज़ा और जुर्माने को और कड़ा कर दिया गया है। साथ ही, मामलों को जल्दी निपटाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का भी प्रावधान है। कोशिश है कि तीन महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जाए। इस कानून से परीक्षाओं में होने वाली धांधली रुकेगी और शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहेगी।