Supreme Court Strikes Down Karnataka Recruitment Law Amid Corruption Allegations

Hindustan Times · politics

The Supreme Court has invalidated a 2022 Karnataka law that sought to validate the recruitment of 362 gazetted probationers, citing rampant corruption and nepotism. A bench of justices JB Pardiwala and K Vinod Chandran observed that successive governments' shifting political stances left thousands of jobseekers in limbo. The court stated that the legislature cannot nullify judicial decisions through legislation, especially when the selection process was already cancelled in 2014 due to irregularities exposed by a CID investigation. The ruling criticizes the attempt to revive appointments tainted by manipulation.

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक भर्ती कानून रद्द किया भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के कर्नाटक कानून को अमान्य कर दिया है, जिसका मकसद 362 राजपत्रित प्रोबेशनरों की भर्ती को वैध बनाना था। कोर्ट ने इसे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद का मामला बताया। जजों की एक बेंच ने कहा कि सरकारों के बदलते राजनीतिक रुख ने हजारों नौकरी चाहने वालों को अनिश्चितता में डाल दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि विधायिका कानून बनाकर न्यायिक फैसलों को रद्द नहीं कर सकती, खासकर जब 2014 में CID जांच में अनियमितताओं के कारण चयन प्रक्रिया पहले ही रद्द कर दी गई थी। इस फैसले में हेरफेर से प्रभावित नियुक्तियों को फिर से जीवित करने के प्रयास की आलोचना की गई है।