Supreme Court Directs Magistrates To Conduct Inquiry In Anti-Trafficking Operations

Hindustan Times · india

The Supreme Court has directed magistrates to conduct a mandatory "threshold inquiry" during anti-trafficking operations. This move aims to distinguish between voluntary adult sex work and human trafficking, thereby restoring agency to women. The inquiry focuses on whether an adult woman has consented to sex work, pushing the state to consider her fundamental rights. This directive builds on a previous judgment emphasizing consent as a primary consideration in custody and restoration decisions, challenging the assumption that all sex workers are victims needing rescue.

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: मानव तस्करी के मामलों में मजिस्ट्रेट करेंगे जांच

सुप्रीम कोर्ट ने मानव तस्करी के अभियानों के दौरान मजिस्ट्रेटों को अनिवार्य 'थ्रेशोल्ड इंक्वायरी' करने का निर्देश दिया है। इस कदम का मकसद वयस्क यौन कार्य और मानव तस्करी के बीच अंतर करना है, जिससे महिलाओं को उनकी एजेंसी वापस मिल सके। जांच इस बात पर केंद्रित है कि क्या किसी वयस्क महिला ने यौन कार्य के लिए सहमति दी है, और राज्य को उसके मौलिक अधिकारों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। यह निर्देश पिछले फैसले पर आधारित है जिसमें सहमति को हिरासत और बहाली के फैसलों में प्राथमिक विचार के रूप में जोर दिया गया था, और यह धारणा को चुनौती देता है कि सभी यौनकर्मी बचाव की जरूरत वाली पीड़ित हैं।