Home Ministry Rejects Claims on Anti-Graft Bills

Times of India · top

The Home Ministry has dismissed opposition allegations that anti-graft bills are designed to destabilize non-BJP governments. The proposed legislation aims to remove arrested officials after 30 days in custody, while preserving their legislative membership to ensure government stability. The ministry emphasized that the bills protect the mandate by promoting effective and trustworthy governance. Parliamentary committees are currently reviewing these anti-corruption measures.

गृह मंत्रालय ने भ्रष्टाचार विरोधी विधेयकों पर दावों को खारिज किया

गृह मंत्रालय ने विपक्ष के उन आरोपों को खारिज कर दिया है कि भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक गैर-भाजपा सरकारों को अस्थिर करने के लिए लाए गए हैं। इस प्रस्तावित कानून का मकसद गिरफ्तार अधिकारियों को 30 दिन की हिरासत के बाद हटाना है, लेकिन उनकी विधायकी सदस्यता बरकरार रहेगी ताकि सरकार की स्थिरता बनी रहे। मंत्रालय ने कहा कि ये विधेयक प्रभावी और भरोसेमंद शासन को बढ़ावा देकर जनता के जनादेश की रक्षा करेंगे। फिलहाल संसदीय समितियां इन भ्रष्टाचार विरोधी उपायों की समीक्षा कर रही हैं।