Disability Alone Doesn't Guarantee Site Allotment, Rules Karnataka High Court

Times of India · india

The Karnataka High Court has ruled that individuals with disabilities cannot claim site allotment from a Development Authority solely based on their disability status. Justice Suraj Govindaraj clarified that an application must be submitted in the prescribed format in response to a public notification. Merely registering and paying a fee, as done by one petitioner, does not constitute a valid application. The court quashed an order directing allotment, emphasizing the need for a formal application process following official notifications for site reservations.

कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला: सिर्फ दिव्यांग होने से साइट का आवंटन नहीं मिलेगा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दिव्यांग व्यक्ति सिर्फ अपनी दिव्यांगता के आधार पर किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी से साइट आवंटन का दावा नहीं कर सकते। जस्टिस सूरज गोविंदराज ने साफ किया कि एक आवेदन निर्धारित प्रारूप में सार्वजनिक सूचना के जवाब में जमा किया जाना चाहिए। सिर्फ पंजीकरण कराना और शुल्क का भुगतान करना, जैसा कि एक याचिकाकर्ता ने किया, एक वैध आवेदन नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने आवंटन का निर्देश देने वाले एक आदेश को रद्द कर दिया और साइट आरक्षण के लिए आधिकारिक सूचनाओं के बाद एक औपचारिक आवेदन प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया।