Supreme Court Orders Withholding of BMC Chief's Salary Over Encroachment Non-Compliance

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The Supreme Court has ordered the withholding of salaries for Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) Commissioner Ashwini Bhide and other officials until December 1. This action stems from the BMC's failure to comply with previous court directives to remove encroachments from land designated for a bus stand in Borivali. The court initiated contempt proceedings against Bhide, rejecting her request for more time and imposing a Rs 5 lakh cost on the corporation. The judges expressed strong disapproval of the BMC's explanation that translations were needed, suggesting potential collusion with encroachers.

सुप्रीम कोर्ट का BMC चीफ के वेतन पर रोक का आदेश अतिक्रमण के मामले में आदेश का पालन न करने पर कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) के कमिश्नर अश्विनी भिडे और अन्य अधिकारियों के वेतन पर 1 दिसंबर तक रोक लगाने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई बोरीवली में बस स्टैंड के लिए निर्धारित जमीन से अतिक्रमण हटाने के कोर्ट के पिछले निर्देशों का पालन करने में BMC की विफलता के कारण की गई है। कोर्ट ने भिडे के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की, उनके और समय मांगने के अनुरोध को खारिज कर दिया और निगम पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जजों ने BMC के इस स्पष्टीकरण पर कड़ी नाराजगी जताई कि अनुवाद की आवश्यकता थी, और अतिक्रमणकारियों के साथ संभावित मिलीभगत का सुझाव दिया।