Madras HC: Private Institutions, Employers Cannot Mandatorily Collect Caste Details

The Hindu · india

The Madurai Bench of the Madras High Court has ruled that no private educational institution or employer in Tamil Nadu can mandatorily collect caste details. This directive came while addressing a public interest litigation arguing that such compulsory collection without statutory backing facilitates discrimination. The petitioner highlighted that forcing disclosure of caste information at the application stage violates rights to equality, non-discrimination, and privacy. The court's decision aims to prevent potential bias in admissions and employment processes based on caste.

मद्रास हाईकोर्ट: निजी संस्थान, नियोक्ता जाति का विवरण अनिवार्य रूप से नहीं ले सकते

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने फैसला सुनाया है कि तमिलनाडु में कोई भी निजी शैक्षणिक संस्थान या नियोक्ता अनिवार्य रूप से जाति का विवरण नहीं ले सकता। यह निर्देश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें तर्क दिया गया था कि वैधानिक समर्थन के बिना ऐसी अनिवार्य वसूली भेदभाव को बढ़ावा देती है। याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आवेदन के स्तर पर जाति की जानकारी देने के लिए मजबूर करना समानता, गैर-भेदभाव और निजता के अधिकारों का उल्लंघन करता है। अदालत के फैसले का उद्देश्य जाति के आधार पर प्रवेश और रोजगार प्रक्रियाओं में संभावित पूर्वाग्रह को रोकना है।