Supreme Court Warns States on Menstrual Hygiene; Contempt Notices Possible

TV9 Hindi · india

The Supreme Court has issued a stern warning to all states and union territories regarding the implementation of menstrual hygiene directives. Justices J.B. Pardiwala and R. Mahadevan questioned the lack of information provided by these regions to the central government. The court has given them a final opportunity to comply, threatening contempt of court notices against Chief Secretaries if they fail to submit details on steps taken to enforce menstrual hygiene as a fundamental right under Article 21.

सुप्रीम कोर्ट की राज्यों को चेतावनी मासिक धर्म स्वच्छता पर, अवमानना नोटिस संभव

सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वच्छता के निर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ी चेतावनी जारी की है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन ने इन क्षेत्रों द्वारा केंद्र सरकार को दी गई जानकारी की कमी पर सवाल उठाए। अदालत ने उन्हें अनुपालन के लिए अंतिम अवसर दिया है, और यदि वे अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मासिक धर्म स्वच्छता को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण जमा करने में विफल रहते हैं तो मुख्य सचिवों के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​के नोटिस की धमकी दी है।