Centre Approves ₹65 Crore Project To Modernise Property Surveys In Delhi Colonies

Hindustan Times · india

The Union government has approved a ₹65-crore project to modernise property surveys and mapping in Delhi's unauthorised colonies. Named DRISHTI, the initiative will establish a GIS and geospatial-based survey system and set up dedicated PM-UDAY cells across districts. This move aims to make property documentation more transparent and systematic, accelerating the implementation of the PM-UDAY scheme. The project, funded by the Urban Development Fund and the revenue department, seeks to provide legal property rights to lakhs of families.

केंद्र ने दिल्ली की कॉलोनियों में संपत्ति सर्वेक्षणों को आधुनिक बनाने के लिए ₹65 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति सर्वेक्षणों और मानचित्रण को आधुनिक बनाने के लिए ₹65 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है। DRISHTI नामक इस पहल से एक GIS और जियोस्पेशियल-आधारित सर्वेक्षण प्रणाली स्थापित होगी और जिलों में समर्पित PM-UDAY सेल स्थापित किए जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य संपत्ति के दस्तावेज़ीकरण को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है, जिससे PM-UDAY योजना का कार्यान्वयन तेज हो सके। शहरी विकास निधि और राजस्व विभाग द्वारा वित्त पोषित इस परियोजना का उद्देश्य लाखों परिवारों को कानूनी संपत्ति अधिकार प्रदान करना है।