Govt Asks Social Media Firms to Act on Unlawful Content Linked to Protests

Business Standard · politics

The Indian government has advised major social media companies to prioritize action against unlawful content related to ongoing protests. The Ministry of Electronics and IT (MeitY) issued an advisory on October 8, expressing concern over false, misleading, or manipulated information circulating online. MeitY fears such content could disturb public order, social tranquility, and incite violence. Platforms are urged to identify and act on such content based on complaints from authorized bodies, including law enforcement agencies, and to label synthetically generated content.

सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा विरोध प्रदर्शनों से जुड़े गैरकानूनी कंटेंट पर कार्रवाई करें

भारत सरकार ने प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों को चल रहे विरोध प्रदर्शनों से संबंधित गैरकानूनी सामग्री के खिलाफ कार्रवाई को प्राथमिकता देने की सलाह दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने 8 अक्टूबर को एक सलाह जारी की, जिसमें ऑनलाइन प्रसारित हो रही झूठी, भ्रामक या हेरफेर की गई जानकारी पर चिंता व्यक्त की गई। MeitY को डर है कि ऐसी सामग्री सार्वजनिक व्यवस्था, सामाजिक शांति को भंग कर सकती है और हिंसा भड़का सकती है। प्लेटफार्मों से आग्रह किया गया है कि वे कानून प्रवर्तन एजेंसियों सहित अधिकृत निकायों से शिकायतों के आधार पर ऐसी सामग्री की पहचान करें और उस पर कार्रवाई करें, और सिंथेटिक रूप से उत्पन्न सामग्री को लेबल करें।