Delhi Govt Proposes Cap of 250,000 E-Rickshaws Under Draft Scheme

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The Delhi government has proposed a limit of 250,000 e-rickshaws in the national capital under a new draft scheme. This move aims to address concerns regarding traffic congestion, road safety hazards, and pollution caused by the unregulated proliferation of these vehicles. The draft scheme, named the Delhi E-Rickshaw (Registration and Operation) Scheme, 2026, is now open for public feedback for 30 days. It also outlines requirements for registration, compliance certificates, and ownership limits for individuals and companies.

दिल्ली सरकार ने ड्राफ्ट स्कीम के तहत ई-रिक्शा की संख्या 250,000 तक सीमित करने का प्रस्ताव दिया

दिल्ली सरकार ने एक नई ड्राफ्ट स्कीम के तहत राष्ट्रीय राजधानी में ई-रिक्शा की संख्या 250,000 तक सीमित करने का प्रस्ताव दिया है। इस कदम का उद्देश्य इन वाहनों के अनियंत्रित प्रसार से होने वाली यातायात जाम, सड़क सुरक्षा खतरों और प्रदूषण संबंधी चिंताओं को दूर करना है। दिल्ली ई-रिक्शा (पंजीकरण और संचालन) स्कीम, 2026 नामक यह ड्राफ्ट स्कीम अब 30 दिनों के लिए जनता की प्रतिक्रिया के लिए खुली है। इसमें व्यक्तियों और कंपनियों के लिए पंजीकरण, अनुपालन प्रमाण पत्र और स्वामित्व सीमा के लिए भी आवश्यकताएं बताई गई हैं।