Centre Defends CAPF Act, Says IPS Deputation Vital for Security

Hindustan Times · politics

The Centre has defended the Central Armed Police Forces (General Administration) Act, 2026, in the Supreme Court, asserting it does not override a May 2025 judgment. The government stated that deputing IPS officers to senior CAPF positions is crucial for the nation's internal security architecture. The Act, which came into force on October 8, does not re-enact any provisions previously struck down by the court. Over 800 CAPF officers had challenged the law, arguing it circumvents the apex court's ruling that directed a reduction in IPS deputations.

CAPF एक्ट का केंद्र ने किया बचाव IPS डेपुटेशन सुरक्षा के लिए अहम बताया

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में Central Armed Police Forces (General Administration) Act, 2026 का बचाव किया है और कहा है कि यह मई 2025 के फैसले को ओवरराइड नहीं करता है। सरकार ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए वरिष्ठ CAPF पदों पर IPS अधिकारियों की डेपुटेशन बहुत ज़रूरी है। यह एक्ट, जो 8 अक्टूबर से लागू हुआ है, ऐसे किसी प्रावधान को फिर से लागू नहीं करता जिसे कोर्ट पहले ही रद्द कर चुका है। 800 से ज़्यादा CAPF अधिकारियों ने इस कानून को चुनौती दी थी, यह कहते हुए कि यह सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को दरकिनार करता है जिसमें IPS डेपुटेशन कम करने का निर्देश दिया गया था।