US Supreme Court To Hear Trump Administration's DOGE Records Challenge

Times of India · politics

The US Supreme Court has agreed to review the Trump administration's challenge to a lawsuit seeking public records concerning DOGE. This legal battle centers on whether DOGE is subject to federal transparency laws like the Freedom of Information Act (FOIA). Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) argues DOGE should be treated as a federal agency, seeking records from 2025. The administration contends DOGE is a presidential advisory body exempt from FOIA, fearing such disclosure would harm the autonomy of presidential advisers.

ट्रम्प प्रशासन की DOGE रिकॉर्ड चुनौती पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई जनता के लिए जानकारी की मांग पर फैसला

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन की उस चुनौती पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है, जिसमें DOGE से संबंधित सार्वजनिक रिकॉर्ड मांगने वाले मुकदमे को चुनौती दी गई थी। यह कानूनी लड़ाई इस बात पर केंद्रित है कि क्या DOGE, Freedom of Information Act (FOIA) जैसे संघीय पारदर्शिता कानूनों के अधीन है। सिटीजन्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स इन वाशिंगटन (CREW) का तर्क है कि DOGE को एक संघीय एजेंसी के रूप में माना जाना चाहिए, और 2025 से रिकॉर्ड मांगे हैं। प्रशासन का कहना है कि DOGE एक राष्ट्रपति सलाहकार निकाय है जो FOIA से मुक्त है, और ऐसे खुलासे से राष्ट्रपति सलाहकारों की स्वायत्तता को नुकसान पहुंचेगा।