SC: PMLA Bail Conditions Can't Override Right To Speedy Trial

Times of India · india

The Supreme Court has ruled that stringent bail conditions under laws like the PMLA cannot override an accused's constitutional right to a speedy trial. Prolonged incarceration violates fundamental safeguards, the court stated, holding that an accused cannot be kept in custody until the trial concludes. The bench granted bail to an individual involved in a Rs 6,210 crore money laundering case. The court emphasized balancing the state's rights with the arrestee's fundamental rights, especially given the lengthy trial process.

सुप्रीम कोर्ट: PMLA की जमानत शर्तें तेज सुनवाई के अधिकार को ओवरराइड नहीं कर सकतीं

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि PMLA जैसे कानूनों के तहत जमानत की कड़ी शर्तें किसी आरोपी के तेज सुनवाई के संवैधानिक अधिकार को ओवरराइड नहीं कर सकतीं। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक जेल में रहना मौलिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करता है, और यह माना कि किसी आरोपी को मुकदमे के निष्कर्ष तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। बेंच ने 6,210 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल एक व्यक्ति को जमानत दे दी। कोर्ट ने राज्य के अधिकारों और गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन पर जोर दिया, खासकर लंबी मुकदमेबाजी की प्रक्रिया को देखते हुए।