Parakala Prabhakar Questions Legality of Post-2014 Elected Governments

The Hindu · india

Economist Parakala Prabhakar has questioned the legality of governments elected since 2014, suggesting that if deleted voters are 'illegal infiltrators,' then elected bodies might also be unlawful. He challenged the government to resign and hold fresh elections after purifying voter lists. Prabhakar noted that while 'permanently shifted' citizens should increase numbers elsewhere, voter counts are declining across states. He also pointed out the Supreme Court's order for a list of illegal immigrants from the Special Intensive Revision (SIR) process, which has not yet been produced.

परकला प्रभाकर ने 2014 के बाद चुनी गई सरकारों की वैधता पर सवाल उठाए क्या मतदाता सूची की शुद्धि के बाद सरकारें भी अमान्य हो सकती हैं

अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने 2014 के बाद से चुनी गई सरकारों की वैधता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि हटाए गए मतदाता 'अवैध घुसपैठिये' हैं, तो चुनी हुई संस्थाएं भी अवैध हो सकती हैं। उन्होंने सरकार को मतदाता सूची को शुद्ध करने के बाद इस्तीफा देने और नए चुनाव कराने की चुनौती दी। प्रभाकर ने कहा कि 'स्थायी रूप से स्थानांतरित' नागरिकों की संख्या कहीं और बढ़नी चाहिए, लेकिन राज्यों में मतदाताओं की संख्या घट रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी उल्लेख किया जिसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया से अवैध प्रवासियों की सूची मांगी गई थी, जो अभी तक पेश नहीं की गई है।