Book Questions India's Social Policies: Rights or Freebies?

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Economist Reetika Khera's new book, 'Freebies or Rights,' examines India's social policies, questioning whether state provisions like food, healthcare, and education are fundamental rights or political handouts. Drawing on field studies and anecdotes, Khera analyzes core government programs, including those implemented during the Covid-19 pandemic. She highlights concerns that social spending might be misdirected, citing the POSHAN Abhiyaan nutrition program where significant funds were allocated to technology for Anganwadi workers instead of direct impact. The book aims to make complex social policy accessible and understandable.

किताब भारत की सामाजिक नीतियों पर सवाल उठाती है: अधिकार या मुफ्त की चीजें

अर्थशास्त्री रीतिका खेड़ा की नई किताब, 'फ्रीबीज़ ऑर राइट्स,' भारत की सामाजिक नीतियों की पड़ताल करती है, यह सवाल उठाते हुए कि क्या राज्य द्वारा भोजन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी सुविधाएं मौलिक अधिकार हैं या राजनीतिक उपहार। फील्ड स्टडीज़ और किस्सों के आधार पर, खेड़ा कोविड-19 महामारी के दौरान लागू किए गए कार्यक्रमों सहित मुख्य सरकारी कार्यक्रमों का विश्लेषण करती हैं। वह इस बात पर चिंता जताती हैं कि सामाजिक खर्च गलत दिशा में जा सकता है, जिसका उदाहरण POSHAN Abhiyaan पोषण कार्यक्रम है जहाँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सीधे प्रभाव के बजाय प्रौद्योगिकी को महत्वपूर्ण धन आवंटित किया गया था। किताब का उद्देश्य जटिल सामाजिक नीतियों को सुलभ और समझने योग्य बनाना है।