Supreme Court Questions Govt On Food Labeling Delays

Business Standard · india

India's Supreme Court has questioned the government's need for extensive consultations on implementing warning labels for packaged foods. Justice J. B. Pardiwala asked why the government was "wasting so much time" on fresh consultations when health issues are a concern. The court expects the authority to act swiftly and indicated it would soon issue a final order. This push for stricter front-of-pack labelling follows years of deliberation and aims to address rising obesity concerns, particularly among children in India's 1.4 billion population.

सुप्रीम कोर्ट ने खाद्य लेबलिंग में देरी पर सरकार से सवाल पूछे

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पैकेट वाले खाद्य पदार्थों के लिए चेतावनी लेबल लागू करने पर सरकार की विस्तृत परामर्श की आवश्यकता पर सवाल उठाया है। जस्टिस जे. बी. पारदीवाला ने पूछा कि स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं होने पर सरकार नए परामर्शों पर "इतना समय क्यों बर्बाद कर रही है"। अदालत को उम्मीद है कि प्राधिकरण तेजी से काम करेगा और संकेत दिया कि वह जल्द ही अंतिम आदेश जारी करेगा। फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग को सख्त करने के लिए यह जोर वर्षों की बहस के बाद आया है और इसका उद्देश्य भारत की 1.4 अरब आबादी में, खासकर बच्चों के बीच, मोटापे की बढ़ती चिंताओं को दूर करना है।