Supreme Court Rules 24-Hour Magistrate Rule Starts From Custody, Not Arrest

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The Supreme Court has delivered a significant ruling on arrest and custody, rejecting the distinction between the two. The court stated that the 24-hour period to present an accused before a magistrate begins from the time of custody, not formal arrest. This move invalidates any artificial distinction made between custody and arrest as constitutionally impermissible. The bench clarified that time spent in pre-arrest questioning or investigation cannot be excluded from this total timeframe. Previous High Court judgments that allowed exclusion of pre-arrest custody time were overturned.

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: गिरफ्तारी नहीं, हिरासत से शुरू होगा 24 घंटे का मजिस्ट्रेट नियम

सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी और हिरासत के बीच के अंतर को खत्म करते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की अवधि औपचारिक गिरफ्तारी से नहीं, बल्कि हिरासत में लिए जाने के समय से शुरू होगी। इस फैसले से हिरासत और गिरफ्तारी के बीच किसी भी कृत्रिम अंतर को खत्म कर दिया गया है, जिसे असंवैधानिक माना गया है। बेंच ने साफ किया कि गिरफ्तारी से पहले की पूछताछ या जांच में बिताए गए समय को इस कुल अवधि से बाहर नहीं रखा जा सकता।