Supreme Court May Bar Courts From Granting Bail in Digital Arrest Cases

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The Supreme Court indicated on Wednesday that it may instruct courts not to grant bail to individuals arrested for orchestrating digital arrests to defraud senior citizens. A bench observed that victims of such cyber fraud, like an 81-year-old who lost ₹1.9 crore, should not be forced to travel to other states to depose. The court emphasized that the balance of convenience must favor victims of cyber fraud and digital arrest. The petitioner, accused of providing a mule account for illicit funds, withdrew her plea.

सुप्रीम कोर्ट डिजिटल गिरफ्तारी मामलों में जमानत देने से अदालतों को रोक सकता है

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संकेत दिया कि वह अदालतों को वरिष्ठ नागरिकों को ठगने के लिए डिजिटल गिरफ्तारी की योजना बनाने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्तियों को जमानत न देने का निर्देश दे सकता है। एक बेंच ने कहा कि ऐसे साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों को, जैसे कि 81 वर्षीय व्यक्ति जिसने ₹1.9 करोड़ खो दिए, को गवाही देने के लिए दूसरे राज्यों की यात्रा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने जोर दिया कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल गिरफ्तारी के पीड़ितों के पक्ष में सुविधा का संतुलन होना चाहिए। अवैध धन के लिए खच्चर खाता प्रदान करने का आरोपी याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली।