Civil Society Groups Oppose Maharashtra Religious Freedom Act

The Hindu · india

Civil society groups have voiced strong opposition to Maharashtra's Freedom of Religion Act, 2026. They argue that provisions mandating prior notice, declarations, reporting, and police scrutiny of religious conversions infringe upon constitutional freedoms. These requirements, they contend, could lead to intrusive state oversight over personal matters of faith, marriage, and individual choice, undermining fundamental rights and autonomy.

नागरिक समाज समूहों का महाराष्ट्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का विरोध

नागरिक समाज समूहों ने महाराष्ट्र के धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2026 का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि धार्मिक रूपांतरण के लिए पूर्व सूचना, घोषणा, रिपोर्टिंग और पुलिस जांच की अनिवार्यता संवैधानिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है। उनका तर्क है कि ये आवश्यकताएं व्यक्तिगत आस्था, विवाह और पसंद के मामलों में राज्य के दखल को बढ़ा सकती हैं, जिससे मौलिक अधिकारों और स्वायत्तता को ठेस पहुंच सकती है।