Govt Disregards Forest Rights Act, Sparks Debate on Tribal Consent

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India's Ministry of Tribal Affairs has stated there is no provision in the Forest Rights Act for gram sabha clearance for major infrastructure projects. This contradicts a previous Supreme Court verdict and raises concerns about the implementation of tribal rights. A Parliamentary Committee suggested a 70%-75% consent threshold for projects, but the ministry claims such matters are outside its purview. Activists highlight this as "governmental lawlessness," where laws meant to protect marginalized groups face differential interpretation and implementation, hindering their effective safeguarding.

वन अधिकार अधिनियम की अनदेखी, आदिवासी सहमति पर छिड़ी बहस

भारत के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की मंजूरी का वन अधिकार अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले के विपरीत है और आदिवासी अधिकारों के कार्यान्वयन पर चिंताएं बढ़ाता है। एक संसदीय समिति ने परियोजनाओं के लिए 70%-75% की सहमति सीमा का सुझाव दिया था, लेकिन मंत्रालय का दावा है कि ऐसे मामले उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। कार्यकर्ताओं ने इसे "सरकारी कानूनहीनता" बताया है, जहां हाशिए पर पड़े समूहों की सुरक्षा के लिए बने कानूनों की अलग-अलग व्याख्या और कार्यान्वयन किया जाता है, जिससे उनकी प्रभावी सुरक्षा में बाधा आती है।