Ladakh's Autonomy Quest Continues Amidst Broken Central Government Promises

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The Central government has once again broken its promises regarding Ladakh's quest for democratic autonomy. In February, it reneged on an assurance made in 2019 to grant Ladakh autonomy under the Sixth Schedule of the Constitution. This schedule allows for the establishment of autonomous district councils, similar to those in four other tribal areas in the North East. This development follows the downgrading of Jammu and Kashmir's status to two Union Territories, including Ladakh, in 2019. The latest proposal is seen as a continuation of broken promises.

लद्दाख की स्वायत्तता की मांग जारी केंद्र सरकार के वादे टूटे

केंद्र सरकार ने एक बार फिर लद्दाख की लोकतांत्रिक स्वायत्तता की मांग को लेकर किए गए अपने वादों को तोड़ा है। फरवरी में, सरकार ने 2019 में संविधान की छठी अनुसूची के तहत लद्दाख को स्वायत्तता देने के अपने वादे से पीछे हट गई। यह अनुसूची पूर्वोत्तर के चार अन्य आदिवासी क्षेत्रों के समान स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की अनुमति देती है। यह विकास 2019 में जम्मू और कश्मीर के दर्जे को लद्दाख सहित दो केंद्र शासित प्रदेशों में डाउनग्रेड करने के बाद हुआ है। नवीनतम प्रस्ताव को टूटे वादों की निरंतरता के रूप में देखा जा रहा है।