US Proposes Ending Deference Policy for H-1B Visa Extensions

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The US Department of Homeland Security has proposed ending the "deference to prior USCIS determinations of eligibility" policy for foreign workers seeking H-1B visa extensions. This rule change, currently open for public comment, could significantly impact Indian professionals, who constitute about 70% of H-1B beneficiaries. Under the current system, USCIS gives weight to previous approvals unless there's a material change or error. The proposed change would remove this requirement, meaning officers would no longer start from a position of deference to prior approvals when adjudicating extension requests.

अमेरिका ने H-1B वीज़ा एक्सटेंशन के लिए डीफेरेंस नीति खत्म करने का प्रस्ताव दिया

अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने विदेशी कर्मचारियों के लिए H-1B वीज़ा एक्सटेंशन की "डीफेरेंस टू प्रायर USCIS डिटरमिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी" नीति को खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। यह नियम परिवर्तन, जो वर्तमान में सार्वजनिक टिप्पणी के लिए खुला है, भारतीय पेशेवरों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है, जो H-1B लाभार्थियों का लगभग 70% हिस्सा हैं। वर्तमान प्रणाली के तहत, USCIS पिछले अनुमोदनों को महत्व देता है जब तक कि कोई महत्वपूर्ण बदलाव या त्रुटि न हो। प्रस्तावित परिवर्तन इस आवश्यकता को दूर कर देगा, जिसका अर्थ है कि अधिकारी एक्सटेंशन अनुरोधों का निर्णय लेते समय पिछले अनुमोदनों के प्रति सम्मान की स्थिति से शुरुआत नहीं करेंगे।