India's Supreme Court Declares Internet Access a Fundamental Right for Children

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India's Supreme Court has ruled that children's internet access is a fundamental right, stating they cannot be denied its use regardless of age. This decision comes as many countries are considering age-based restrictions or stricter digital safety rules for minors. Australia has a ban for those under 16 on some platforms, while Britain plans similar measures. China has implemented controls on children's screen time and content. The ruling highlights the dual nature of the internet, offering educational benefits alongside risks like cyberbullying and addiction.

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के लिए इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बच्चों के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल एक मौलिक अधिकार है, और उनकी उम्र चाहे जो भी हो, उन्हें इसके इस्तेमाल से वंचित नहीं किया जा सकता। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कई देश नाबालिगों के लिए उम्र-आधारित प्रतिबंधों या सख्त डिजिटल सुरक्षा नियमों पर विचार कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुछ प्लेटफॉर्म पर 16 साल से कम उम्र वालों के लिए प्रतिबंध है, जबकि ब्रिटेन भी ऐसे ही उपायों की योजना बना रहा है। चीन ने बच्चों के स्क्रीन टाइम और सामग्री पर नियंत्रण लागू किया है।