Uttar Pradesh Slashes Rent Agreement Charges For Tenants & Landlords

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Uttar Pradesh has revised stamp duty and registration charges for rent agreements of up to 10 years to encourage formal documentation. The state cabinet approved these lower rates on September 15, 2026, with a notification issued on October 12. The new structure makes formal registration more affordable, aiming to boost compliance with the UP Regulation of Urban Premises Tenancy Act, 2021. These registered agreements will provide clear terms on rent, deposits, and tenancy duration, helping to resolve potential disputes between parties.

उत्तर प्रदेश में किरायेदारों और मकान मालिकों के लिए, किराया समझौता शुल्क में कटौती

उत्तर प्रदेश ने औपचारिक दस्तावेज़ीकरण को बढ़ावा देने के लिए 10 साल तक के किराया समझौतों के लिए स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में संशोधन किया है। राज्य मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर, 2026 को इन कम दरों को मंजूरी दी, और 12 अक्टूबर को एक अधिसूचना जारी की गई। नई संरचना औपचारिक पंजीकरण को अधिक किफायती बनाती है, जिसका उद्देश्य UP Regulation of Urban Premises Tenancy Act, 2021 का अनुपालन बढ़ाना है। ये पंजीकृत समझौते किराए, जमा और किरायेदारी की अवधि पर स्पष्ट नियम प्रदान करेंगे, जिससे पक्षों के बीच संभावित विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी।