Delhi E-Rickshaw Policy Drafted, Registration Mandatory, Illegal Rickshaws To Be Seized

TV9 Hindi · automobile

The Delhi government has presented a draft E-Rickshaw Policy for 2026, proposing to limit the number of e-rickshaws in the capital to 2.5 lakh. ECC will be mandatory for all e-rickshaws, and unregistered 'jugaad' rickshaws will be impounded. This policy aims to improve last-mile connectivity and reduce traffic congestion. Transport Minister Dr. Pankaj Singh stated it is a significant step towards improving Delhi's traffic system.

दिल्ली ई-रिक्शा नीति का मसौदा तैयार, रजिस्ट्रेशन ज़रूरी, अवैध रिक्शों को जब्त किया जाएगा

दिल्ली सरकार ने 2026 के लिए ई-रिक्शा नीति का मसौदा पेश किया है, जिसमें राजधानी में ई-रिक्शा की संख्या 2.5 लाख तक सीमित करने का प्रस्ताव है। सभी ई-रिक्शा के लिए ईसीसी अनिवार्य होगा, और बिना रजिस्ट्रेशन वाले 'जुगाड़' रिक्शों को जब्त कर लिया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य लास्ट-माइल कनेक्टिविटी में सुधार करना और ट्रैफिक जाम को कम करना है। परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने कहा कि यह दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।