West Bengal SIR Tribunals Face Scrutiny Over Slow Pace

The Hindu · india

SIR tribunals are under scrutiny due to their slow disposal rate of voter list appeals. Set up in March 2026, these 19 tribunals, comprising retired judges, have only resolved about 3% of the 38 lakh applications received. Currently, 37 lakh appeals remain pending, with over 22 lakh challenging voter deletions. Several judges have resigned, citing personal reasons and issues with the ECINET portal. The slow pace raises concerns about the fate of millions of electors' names on the electoral rolls ahead of future elections.

पश्चिम बंगाल एसआईआर ट्रिब्यूनल की धीमी गति पर सवाल वोटर लिस्ट की अपीलें निपटाने में हो रही देरी

एसआईआर ट्रिब्यूनल वोटर लिस्ट की अपीलें निपटाने में धीमी गति के कारण जांच के दायरे में हैं। मार्च 2026 में स्थापित इन 19 ट्रिब्यूनलों में, जिनमें रिटायर्ड जज शामिल हैं, 38 लाख आवेदनों में से केवल लगभग 3% का ही निपटारा हुआ है। वर्तमान में, 37 लाख अपीलें लंबित हैं, जिनमें से 22 लाख से अधिक वोटर लिस्ट से नाम हटाने को चुनौती दे रही हैं। कई जजों ने व्यक्तिगत कारणों और ECINET पोर्टल के साथ समस्याओं का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। धीमी गति भविष्य के चुनावों से पहले लाखों मतदाताओं के नामों के भाग्य के बारे में चिंता पैदा करती है।