Telangana High Court Halts ₹24.14 Crore Invoice Recovery From Power Companies

The Hindu · india

The Telangana High Court has granted interim protection to power distribution companies, staying the implementation of invoices totaling ₹24.14 crore. These invoices were uploaded on the PRAAPTI portal for recovery. The companies argued that the amounts do not qualify as 'dues' under recent Electricity Rules, as they relate to historical works from around 2000-01. The court's interim order will remain in effect until October 28. This decision prevents potential coercive steps against the companies and avoids disruptions to power supply, which is critical given high demand due to El Nino.

तेलंगाना हाई कोर्ट ने पावर कंपनियों से ₹24.14 करोड़ की वसूली पर लगाई रोक

तेलंगाना हाई कोर्ट ने बिजली वितरण कंपनियों को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने ₹24.14 करोड़ के कुल चालान की वसूली पर रोक लगा दी है। ये चालान वसूली के लिए PRAAPTI पोर्टल पर अपलोड किए गए थे। कंपनियों ने दलील दी कि ये रकम हाल के बिजली नियमों के तहत 'बकाया' के रूप में योग्य नहीं हैं, क्योंकि ये लगभग 2000-01 के ऐतिहासिक कामों से संबंधित हैं। कोर्ट का अंतरिम आदेश 28 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। इस फैसले से कंपनियों के खिलाफ संभावित जबरन वसूली के कदम रोके जा सकेंगे और बिजली आपूर्ति में व्यवधान से बचा जा सकेगा, जो El Nino के कारण उच्च मांग को देखते हुए महत्वपूर्ण है।