Karnataka Govt May Relax Tender Norms Amid Rs 38,000 Crore Dues

Times of India · business

The Karnataka government is considering relaxing tender eligibility norms, including turnover requirements, as contractors are demanding clearance of Rs 38,000 crore in pending bills. The Karnataka State Contractors’ Association submitted a memorandum urging the Chief Minister to stop inviting new tenders without budgetary allocation and clear outstanding payments. Chief Minister DK Shivakumar has agreed to consider demands like relaxing tender norms and curbing MLA interference in the tendering process. The government is also looking into transparency in bill payments and clearing dues according to seniority.

कर्नाटक सरकार ₹38,000 करोड़ के बकाये के बीच टेंडर नियमों में ढील दे सकती है

कर्नाटक सरकार टेंडर पात्रता मानदंडों में ढील देने पर विचार कर रही है, जिसमें टर्नओवर की आवश्यकताएं भी शामिल हैं, क्योंकि ठेकेदार ₹38,000 करोड़ के लंबित बिलों के भुगतान की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ ने मुख्यमंत्री को बजट आवंटन के बिना नई बोलियां आमंत्रित करने से रोकने और बकाया भुगतान जारी करने का आग्रह करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने टेंडर नियमों में ढील देने और टेंडर प्रक्रिया में विधायकों के हस्तक्षेप को रोकने जैसी मांगों पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की है। सरकार बिल भुगतान में पारदर्शिता और वरिष्ठता के अनुसार बकाया राशि के भुगतान की भी जांच कर रही है।