Supreme Court Rejects Plea to Rotate SC/ST Reserved Seats

TV9 Hindi · politics

The Supreme Court has dismissed a petition seeking the rotation of Lok Sabha and Assembly seats reserved for SC and ST. The court upheld the constitutional validity of Section 9(1)(c) of the Delimitation Act, 2002, stating that determining reserved constituencies and altering this system falls under Parliament's legislative domain. The bench, including CJI DY Chandrachud, refused to issue directives to the legislature on this matter. The petitioner argued that continuous reservation on certain seats denied opportunities to general candidates and limited voters' choices.

सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षित सीटों को रोटेट करने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और विधानसभा की SC और ST के लिए आरक्षित सीटों को रोटेट करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने Delimitation Act, 2002 की धारा 9(1)(c) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण और इस प्रणाली को बदलना संसद के विधायी अधिकार क्षेत्र में आता है। CJI DY Chandrachud की बेंच ने इस मामले में विधायिका को निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि कुछ सीटों पर लगातार आरक्षण से सामान्य उम्मीदवारों के अवसर छिन जाते हैं और मतदाताओं के विकल्प सीमित हो जाते हैं।