Supreme Court Rules Internet Access a Fundamental Right For Children

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The Supreme Court has declared internet access a fundamental right for all individuals, including children, rejecting age-based restrictions. The court emphasized that the right to use the internet is protected under Articles 21 and 19(1)(a) of the Constitution. Instead of outright bans, the court proposed strict parental controls, reporting mechanisms for child abuse content, and 'child mode' features on social media platforms. These measures aim to balance online access with child safety.

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला बच्चों के लिए इंटरनेट का अधिकार मौलिक

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी लोगों के लिए, बच्चों सहित, इंटरनेट का इस्तेमाल एक मौलिक अधिकार है और उम्र के आधार पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने साफ किया कि इंटरनेट इस्तेमाल का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 और 19(1)(a) के तहत आता है। कोर्ट ने पूरी तरह से बैन लगाने के बजाय सख्त पैरेंटल कंट्रोल, बाल शोषण वाली सामग्री के लिए रिपोर्टिंग सिस्टम और सोशल मीडिया पर 'चाइल्ड मोड' जैसी सुविधाओं का सुझाव दिया है। इन उपायों का मकसद ऑनलाइन पहुंच और बच्चों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना है।