POCSO Survivor Compensation Not Denied For Lack Of Injury Marks: Allahabad HC

The Hindu · india

The Allahabad High Court has ruled that survivors of sexual assault under the POCSO Act cannot be denied compensation solely due to the absence of physical injury marks in medical reports. A Division Bench directed authorities to pay ₹3 lakh to a minor under the Uttar Pradesh Rani Lakshmi Bai Mahila Samman Kosh scheme. The court emphasized that physical injury is not a prerequisite for establishing penetrative sexual assault under Section 3 of POCSO. The scheme is a beneficial measure intended to alleviate victims' suffering and must be interpreted liberally.

POCSO पीड़ित को चोट के निशान न होने पर भी मिलेगा मुआवज़ा: इलाहाबाद HC

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि POCSO एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न के पीड़ितों को मेडिकल रिपोर्ट में चोट के निशान न होने के कारण मुआवज़ा देने से मना नहीं किया जा सकता। एक डिवीज़न बेंच ने अधिकारियों को उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना के तहत एक नाबालिग को ₹3 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि POCSO की धारा 3 के तहत प्रवेशी यौन उत्पीड़न स्थापित करने के लिए शारीरिक चोट कोई पूर्व शर्त नहीं है। यह योजना पीड़ितों के दुख को कम करने के उद्देश्य से एक लाभकारी उपाय है और इसकी उदारता से व्याख्या की जानी चाहिए।