MP High Court Seeks Report on Ken-Betwa Project Amid Environmental Concerns

Times of India · environment

The Madhya Pradesh High Court has directed the Union government to produce the Centrally Empowered Committee (CEC) report concerning alleged irregularities in the Ken-Betwa link project. This directive came while the court was hearing a PIL that warned of significant social and environmental consequences. The PIL claims the project could lead to the submergence of half of the Panna Tiger Reserve and the felling of over 60 lakh trees, severely impacting wildlife.

केन-बेतवा प्रोजेक्ट पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बीच मांगा जवाब

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में कथित अनियमितताओं से जुड़ी Centrally Empowered Committee (CEC) की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश कोर्ट उस जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें गंभीर सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों की चेतावनी दी गई थी। याचिका में दावा किया गया है कि इस प्रोजेक्ट से पन्ना टाइगर रिजर्व का आधा हिस्सा डूब सकता है और 60 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे जा सकते हैं, जिससे वन्यजीवों पर बुरा असर पड़ेगा।