Delhi HC Upholds Shareholder Rights Protection For BharatPe Dismisses Unity Bank's Appeal

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The Delhi High Court has upheld interim protection for BharatPe's shareholder rights, dismissing an appeal by Unity Small Finance Bank. The court has twice refused to allow the bank and its promoter to proceed on reserved matters without prior written consent from RIPL, as stipulated by the Shareholders' Agreement. This ruling reinforces the importance of contractual agreements in corporate governance and protects the rights of minority shareholders against unilateral decisions by promoters.

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतपे के शेयरधारक अधिकारों की सुरक्षा बरकरार रखी, यूनिटी बैंक की अपील खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतपे के शेयरधारक अधिकारों के लिए अंतरिम सुरक्षा को बरकरार रखा है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की अपील को खारिज कर दिया है। अदालत ने दो बार बैंक और उसके प्रमोटर को RIPL की लिखित पूर्व सहमति के बिना आरक्षित मामलों पर आगे बढ़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, जैसा कि शेयरधारक समझौते में कहा गया है। यह फैसला कॉर्पोरेट प्रशासन में संविदात्मक समझौतों के महत्व को पुष्ट करता है और प्रमोटरों के एकतरफा फैसलों के खिलाफ अल्पसंख्यक शेयरधारकों के अधिकारों की रक्षा करता है।