Tribal Affairs Ministry Opposes Nicobar Leaders Joining Forest Rights Plea

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The Union Tribal Affairs Ministry has informed the Calcutta High Court that Nicobarese tribal leaders are "neither necessary nor proper parties" to a petition challenging forest rights settlement on Great Nicobar Island. The leaders sought to join a plea arguing that government certifications of consent were based on non-tribal communities. The ministry stated the tribal leaders were "sleeping over their alleged rights." This stance contradicts the spirit of the Forest Rights Act, which mandates genuine forest dweller participation.

आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने निकोबार नेताओं के वन अधिकार याचिका में शामिल होने का विरोध किया

केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि निकोबारी आदिवासी नेता ग्रेट निकोबार द्वीप पर वन अधिकारों के निपटान को चुनौती देने वाली याचिका में "न तो आवश्यक हैं और न ही उचित पक्षकार"। नेताओं ने एक याचिका में शामिल होने की मांग की थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि सरकार द्वारा सहमति के प्रमाण पत्र गैर-आदिवासी समुदायों पर आधारित थे। मंत्रालय ने कहा कि आदिवासी नेता "अपने कथित अधिकारों पर सो रहे थे"। यह रुख वन अधिकार अधिनियम की भावना के विपरीत है, जो वास्तविक वनवासी भागीदारी को अनिवार्य करता है।