India's Justice System Needs Infrastructure Overhaul, Not Just Oversight

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India's tribunals are hampered by inadequate infrastructure, numerous vacancies, and administrative issues, hindering their ability to deliver timely and specialized justice. The proposed National Tribunals Commission (NTC) must address these systemic failures, moving beyond a mere personnel and oversight role. Drawing inspiration from the UK's Courts and Tribunals Service and India's Passport Seva, a clear separation of judicial decision-making from administrative support is advocated. A professionally managed institution should manage procurement, infrastructure, technology, and staffing, enabling judges to concentrate on adjudication and strengthening state capabilities.

भारत की न्याय व्यवस्था को सिर्फ निगरानी नहीं, बुनियादी ढांचे में बड़े सुधार की ज़रूरत है

भारत के ट्रिब्यूनल अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, कई रिक्तियों और प्रशासनिक मुद्दों से जूझ रहे हैं, जिससे समय पर और विशेष न्याय देने की उनकी क्षमता बाधित हो रही है। प्रस्तावित राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग (NTC) को केवल कार्मिक और निगरानी की भूमिका से आगे बढ़कर इन प्रणालीगत विफलताओं को दूर करना चाहिए। यूके की कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स सर्विस और भारत की पासपोर्ट सेवा से प्रेरणा लेते हुए, न्यायिक निर्णय लेने को प्रशासनिक सहायता से अलग करने की वकालत की जाती है। एक पेशेवर रूप से प्रबंधित संस्थान को खरीद, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और स्टाफिंग का प्रबंधन करना चाहिए, जिससे न्यायाधीश न्यायनिर्णय पर ध्यान केंद्रित कर सकें और राज्य की क्षमताओं को मजबूत कर सकें।